प्रस्तावित २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा

प्रस्तावित २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा

श्री संत सावता माळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्य संघाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले निवेदन आळेफाटा (प्रतिनिधी):सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जातीनिहाय जनगणना करणार नाही असे म्हटले आहे. या निर्णयावर सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांनी रोष व्यक्त केला असून श्री संत सावता माळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्य संघटना ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी सदैव आग्रही असून जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर संघटनेची भूमिका ठाम असून केंद्रसरकारने प्रस्तावित २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी श्री संत सावता माळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्य संघाच्या वतीने प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल महाराज गडगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून केली आहे. जनगणना कायदा १९४८ च्या उदेशानुसार देशातील राज्य निहाय जनतेची संख्या माहिती तसेच वर्ग जाती उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व या माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी सरकारी धोरण व नियोजन केले जाते. परंतु सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नाही तर इतके वर्ष कोणत्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे, हे एक कोडंच आहे. शासनाने २०२१ च्या जनगणने मध्ये भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३४० व जनगणना कायदा १९४८ च्या उद्देशानुसार जाहीर केलेल्या २०२१ च्या प्रश्नावलीत ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी मागास वर्गाचा स्वतंत्र उल्लेख करून या प्रवर्गाची जातीनिहायगणना करण्यात यावी असे निवेदनात म्हटले आहे. ओबीसीचे जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसीची नक्की आकडेवारी व ओबीसींची स्थिती माहिती होणार नाही. जनगणनेअभावी संपुर्ण समाज राष्ट्रीय विकासापासून वंचित राहीला आहे़. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणूकीपूर्वी केद्र सरकारला ओबीसींची जातीनिहाय जणगणना २०२१ च्या जणगणनेत करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

Vishal Maharaj Gadge

Vishal Maharaj Gadge

A/P Alephata, Tal.Junner Dist-Pune, Pune, Maharashtra

[ 18 Posts ]

Recent Comments